सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज से अपनी संविधान पीठ (Constitution Bench) की कार्यवाही (Proceedings) को लाइव स्ट्रीम (Live Stream) करने जा रहा है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित (CJI UU Lalit) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जल्द ही लाइव-स्ट्रीम करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म होगा.
संविधान पीठ में आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी. वहीं, केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सेवाओं के नियंत्रण को लेकर एक मामले की सुनवाई होगी. इन मामलों की सुनवाई का पहला नियमित वेबकासट आज से शुरू किया जाएगा.
आज से ठीक चार साल पहले 27 सितंबर 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने संवैधानिक महत्व के मामलों में महत्वपूर्ण कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट या वेबकास्ट करने का ऐतिहासिक फैसला दिया था. पीठ ने यह कहते हुए फैसला सुनाया था कि ”सूरज की रोशनी सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है”.
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब (YouTube) का इस्तेमाल करने के बजाय शीर्ष अदालत के पास जल्द ही अपना प्लेटफॉर्म होगा. पीठ ने यह बात तब कही जब बीजेपी के पूर्व नेता केएन गोविंदाचार्य के वकील ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का कॉपीराइट किसी निजी प्लेटफॉर्म को नहीं सौंपा जा सकता है.
जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस जेबी पारदीवाला वाली पीठ को वकील विराग गुप्ता ने बताया कि यूट्यूब ने स्पष्ट रूप से वेबकास्ट पर कॉपीराइट की मांग की है. 2018 के एक फैसले का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि यह माना गया था कि इस कोर्ट में दर्ज और प्रसारित सभी सामग्री पर कॉपीराइट केवल इस अदालत के पास होगा. उन्होंने यूट्यूब के इस्तेमाल की शर्तों का भी उल्लेख किया.
सीजेआई ने कहा, ”यह शुरुआती चरण हैं. हमारे पास निश्चित रूप से अपने प्लेटफॉर्म होंगे. हम कॉपीराइट मुद्दे का ध्यान रखेंगे.”
ऐसे देख सकेंगे कार्यवाही लाइव
एक अधिकारी के मुताबिक, webcast.gov.in/scindia/ के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई देखी जा सकेगी. सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट यूट्यूब के माध्यम से कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम कर सकता है और बाद में उसे अपने सर्वर पर होस्ट कर सकता है. लाइव स्ट्रीम को लोग बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर देख पाएंगे.
26 अगस्त को पूर्व सीजेआई एनवी रमण के रिटायर होने के दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक वेबकास्ट पोर्टल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया था. एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ की एक औपचारिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ कई अहम मामलों पर सुनवाई करेगी. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EDS) को 10 फीसदी आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता और नागरिकता संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं इनमें शामिल हैं.
