जहाँ एक तरफ आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ ही दिनों में अपना अंतिम फैसला सुनाने वाला है। वहीँ इससे पहले यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार नंबर प्रणाली की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए फेशियल रिकग्नीशन को अनिवार्य करने जैसा बड़ा फैसला लिया है।
रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोटबंदी के फैसले के बाद कैशलेस इकॉनमी की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। अपनी नई योजना के तहत सरकार अब 12 नंबर वाले आधार कार्ड के जरिए भुगतान प्रक्रिया जल्द ही शुरू करेगी।
