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राज्यों को पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देगी केन्द्र सरकार

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र सरकार राज्यों को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करायेगी.
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