Delhi high Court on inter-faith marriage

विशेष विवाह कानून के तहत 30 दिन की नोटिस अवधि: अदालत ने सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह कानून (एसएमए) के तहत विवाहों के लिए आपत्तियां मंगाने को लेकर जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस के प्रावधानों को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र और आप सरकार से जवाब मांगा.
- Advertisement -spot_img

Latest News

- Advertisement -spot_img

Bhartiya Samachar

भारतीय समाचार | भारत की ताजा खबर| लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, हिंदी समाचार