केंद्रीय कर्मचारियों (Central Governemnt Employees) के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की तीन अतिरिक्त किश्तों पर रोक लगाने का फ़ैसला किया गया है. इसमें इस साल 1 जनवरी से लागू की गई 4 फ़ीसदी की महंगाई दर भी शामिल है.
नरेन्द्र मोदी सरकार ने छोटे निवेशकों को तोहफा देते हुए पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, एनएससी जैसी योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरें बढ़ा दी हैं।
