मुंबई के अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी स्मारक मामले पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा था कि महाराष्ट्र में सूखे जैसे हालात हैं। ऐसे में सूखे की स्थिति से निपटने के बजाय राज्य सरकार लगभग 3600 करोड़ रूपए स्मारक पर खर्च कर रही है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी दलील दी गई थी कि प्रस्तावित क्षेत्र में मछली पकड़ना प्रतिबंधित करने से 16 हजार मछुआरे प्रभावित हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2016 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। सरदार पटेल की ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की तर्ज पर छत्रपति शिवाजी स्मारक को भी पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जायेगा। एक अनुमान के मुताबिक इस परियोजना पर लगभग 3600 करोड़ रूपए खर्च होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक छत्रपति शिवाजी स्मारक की ऊंचाई 212 मीटर होगी, जो कि गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 28 मीटर ऊंची है।
