दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के फैसले को पलट दिया है. जिसके बाद अदालत ने इन याचिकाओं को निस्तारित मान लिया.
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कहा कि संप्रग सरकार में मनरेगा योजना "लूट " का पर्यायवाची थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे कामगारों के लिए प्रभावी और उपयुक्त बनाया.
समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव की विधान सभा सदस्यता समाप्त करने की याचिका विधान सभा अध्यक्ष को दी थी, लेकिन 23 मार्च को सपा ने अपनी ये याचिका वापस ले ली थी.
