देश में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है . राज्य सरकार की आज हुई कैबिनेट की बैठक में अगले एक साल के लिए मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती का फैसला लिया गया. इसके तहत एक साल तक बिहार के सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 29 फैसले लिए गए. बताया जा रहा है कि राज्य के विधायकों और मंत्रियों के वेतन में कटौती से मिली राशि कोरोना संक्रमण के काम में लगाई जाएगी.
साथ ही कैबिनेट बैठक में पांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को बगैर परीक्षा दिए ही अगली कक्षाओं में भेजने का फैसला भी लिया गया. कोरोना संकट की वजह से स्कूलों को बंद रखा गया है अबपांचवीं कक्षा से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा.
गौरतलब है कि देशव्यापी कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सांसदों की वेतन कटौती और एमपी-लैड को अगले दो साल के लिए स्थगित करने का पहले ही निर्णय ले लिया है. इसके अलावा देश के कई राज्य सरकारों ने भी कोरोना संकट से लड़ाई के लिए विधायकों, उच्च अधिकारियों के वेतन में कटौती का फैसला किया है. मंगलवार को ही यूपी सरकार ने भी कोरोना संकट को देखते हुए विधायकों के वेतन में 30 फीसदी कटौती का निर्णय लिया है.
