नईदिल्ली। नोट बंदी के बाद जहाँ लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहें हैं वहीँ दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की माने तो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी पर संकट के बादल मंडरा रहें हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि नोटबंदी के बाद सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है जिससे सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने लायक पैसा नहीं है।
मनीष सिसौदिया ने ट्वीट कर कहा है,’ इस महीने नोटबंदी के बाद दिल्ली के बाजारों में कोई व्यापार नहीं हो पा रहा है जिसके कारण सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है। अगर ऐसा ही रहा तो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना मुश्किल होगा।’
सिसौदिया ने आगे लिखा है, ‘ऐसी ही चिंता केंद्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने उठाई है।’
इससे पहले 8 नवम्बर 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई नोटबंदी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर आलोचना की थी। उन्होंने इसे घोटाला बताते हुए कहा था कि इसके जरिए सरकार छोटे व्यापारियों और दुकानदारों व आम आदमी को परेशान कर रही है।
