केंद्र सरकार की ओर से महामारी के बीच ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को यह जानकारी दी. यह योजना, जिसमें एमजीएनआरईजीएस, पीएमजीएसवाई सहित विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं शामिल हैं, 116 जिलों में प्रगति पर है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 37,543 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
केंद्र ने 2020-21 के बजट में एमजीएनआरईजीएस के लिए 61,500 करोड़ रुपये प्रदान किए थे. 40,000 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त रूप से ‘आत्मनिर्भर भारत 1.0’ में प्रदान की गई. वित्त मंत्रालय के अनुसार, अभी तक एमजीएनआरईजीएस के तहत 73,504 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
सीतारमण ने औपचारिक क्षेत्र में नए रोजगार सृजित करने की एक और बड़ी योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार कोविड-रिकवरी चरण के दौरान नए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’ के साथ आएगी.
बता दें कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रावधान की भी घोषणा की है. इस घोषणा से रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे अनेक क्षेत्रों में रोगजार मिलेगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.
