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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सांसदों-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह में पेश करने का दिया निर्देश

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने रजिस्ट्रार जनरल को पूर्व एवं मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों की सूची दो सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं.