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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित बेटी माता-पिता से शादी के खर्च का कर सकती है दावा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा है कि अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम-1956 के प्रावधानों के तहत अपने...

विशेष विवाह कानून के तहत 30 दिन की नोटिस अवधि: अदालत ने सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह कानून (एसएमए) के तहत विवाहों के लिए आपत्तियां मंगाने को लेकर जारी किए जाने वाले सार्वजनिक नोटिस के प्रावधानों को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र और आप सरकार से जवाब मांगा.

दिल्ली हिंसा : पुलिस के विरोध नहीं करने पर उच्च न्यायालय ने सफूरा ज़रगर को मानवीय आधार पर दी जमानत

उच्च न्यायालय ने फारूक को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी थी और कहा था कि अगर आरोपी अब भी हिरासत में है तो अगले आदेश तक उन्हें रिहा नहीं किया जाए.

दिल्ली सरकार अस्पताल शुल्क की सीमा तय करने संबंधी याचिका प्रतिवेदन की तरह देखे : अदालत

दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया था कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकार के फैसले को पलट दिया है. जिसके बाद अदालत ने इन याचिकाओं को निस्तारित मान लिया.