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बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने एक अधिसूचना जारी करते हुए श्रम अधिनियम को “सुधार” के नाम पर “कमजोर” करने की प्रक्रिया तीव्र कर दी है.

संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस संकट के कारण भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं और अनुमान है कि इस साल दुनिया भर में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है.