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वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने धोखाधड़ी के 84,545 मामलों की जानकारी दी है. इनकी कुल राशि 1.85 लाख करोड़ रुपये थी.

चुनाव आयोग ने देश की राष्ट्रिय पार्टियों और उनके आरटीआई कानून के दायरे में होने की पुष्टी कर दी है।

देश की बैंकों में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के 23,000 बैंक धोखाधड़ी से जुड़े चौंकाने वाले मामले सामने आए है। सूचना के अधिकार के जवाब में रिजर्व बैंक की तरफ से अप्रैल 2017 से एक मार्च 2018 के दौरान 5,152 बैंक धोखाधड़ी के मामलों का खुलासा हुआ है।

आरटीआई के जरिये खुलाशा हुआ है कि स्वच्छ भारत सेस से होने वाली आमदनी का कोई भी आंकड़ा केंद्र सरकार के पास नहीं है।