उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। फैसले से साफ़ है कि तकरीबन 2.15 करोड़ का एक लाख तक का कर्ज माफ होगा। सरकार कुल 36 हजार करोड़ देकर किसानों की कर्जमाफी करेगी।
बीजेपी ने चुनाव के लिए जारी अपने संकल्प पत्र में जो सबसे प्रमुख वादा किया था। वह किसानों की कर्जमाफी का ही था. अब सरकार इसका ऐलान करने जा रही है। लेकिन इससे सरकार के खजाने पर भारी बोझ आएगा। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि यह व्यवस्था राज्य को अपने स्तर पर ही करनी होगी।
प्रदेश में 2 करोड़ 33 लाख सीमांत और लघु किसान हैं और लगभग दो करोड़ छोटे किसान हैं।उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ करोड़ किसानों पर इस वक्त 62,000 करोड़ का फसली कर्ज है। जिसे एक झटके में खत्म करने की तैयारी है।
कृषि विभाग ने उन डेढ़ करोड़ किसानों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन पर फसली कर्ज है। किसानों की कर्जमाफी के लिए पैसा कर्ज के तौर पर केंद्र से लिया जाएगा। केंद्र इस कर्ज पर ब्याज कितना लेगा इसका खुलासा नहीं हो पाया है।
