उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जहां बलात्कार पीड़िता के लिए सबसे बड़ी परेशानी और अपमान का कारण बनता है, तो वहीं एक झूठा आरोप आरोपी के लिए भी इसी तरह की स्थिति का कारण बन सकता है और...
आम्रपाली समूह के परेशान घर खरीदारों के लिए उच्चतम न्यायालय से अच्छी खबर है. शीर्ष अदालत को शुक्रवार को अवगत कराया गया कि घर खरीदारों को अगले दो से तीन महीनों में 11,858 फ्लैट सौंपे जाएंगे, जिनमें से 5,428...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया समय विस्तार महज ‘‘औपचारिकता'' नहीं है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं होने के कारण दोषियों...
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब प्रतिबंध (Hijab Ban) विवाद पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह...
भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश (Chief Justice of India) के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित भारतीय न्यायपालिका के छठे ऐसे प्रमुख होंगे, जिनका कार्यकाल 100 दिन से कम होगा.
न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल 74 दिन...
पेगासस (Pegasus Spyware) के कथित अनधिकृत इस्तेमाल की पड़ताल के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा नियुक्त पैनल ने जांच किये गये 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ ‘‘मालवेयर’’ पाए हैं, लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा...
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले में कहा कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून के अनुसार इसे विवाह जैसा ही माना जायेगा और उनके बेटे को पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी से...
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बीमा कंपनियों (Insurance companies) द्वारा मामूली और काल्पनिक आधार पर इंश्योरेंस क्लेम (Insurance Claim) खारिज करने को लेकर फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि बीमा कंपनियां कई मामलों में दावों को...
‘तलाक-ए-हसन' और 'एकतरफा न्यायेतर तलाक' के अन्य सभी रूपों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका के खिलाफ एक महिला ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. मामले में हस्तक्षेप की अनुमति दिए जाने...
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कानून के अधिकार के बिना किसानों को उनकी आजीविका और संपत्ति से वंचित करना संविधान का उल्लंघन होगा. न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि सड़कों को चौड़ा...
