अब रेहड़ी-पटरी वालों को भी मिलेगा लोन, ‘पीएम स्वनिधि’ योजना से 50 लाख लोगों को होगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Minister Narendra Modi) ने ट्वीट ( Tweet) कर जानकारी दी है.कि ‘देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है. ‘पीएम स्वनिधि’ (PM Svanidhi) योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा. इससे ये लोग कोरोना संकट (Corona Crissis) के समय अपने कारोबार (Business) को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत (AtmaNirbhar Bharat) अभियान को गति देंगे.’ दरअसल, सोमवार की कैबिनेट बैठक ( Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए. इसमें कृषि, मजदूरी से लेकर छोटे उद्योगों के लिए कई बड़े फैसले हुए. बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की योजना को एक नया नाम दिया गया है. अब यह योजना पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानी जाएगी जो मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी वालों के लिए समर्पित होगी.

PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) is a very special scheme. For the first time, our street vendors are a part of a livelihood programme. This scheme will ensure support for street vendors. It harnesses technology and emphasises on capacity building.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2020

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई (MSME) की परिभाषा तो बदली ही गई है, अब इसकी परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है. एमएसएमई में ये संशोधन 14 साल बाद हुए हैं. 20 हजार करोड़ रुपये के अधीनस्थ कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसी के साथ 50 हजार करोड़ के इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी गई है. नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि एमएसएमई को लेकर दो फंड बनाए गए हैं. पहला डिस्ट्रेस एसेसमेंट फंड (Distress Assessment Fund) जिसमें 4 हजार करोड़ का प्रावधान है जबकि दूसरे को फंड ऑफ फंड्स (Fund of Funds ) कहा गया है जो 50 हजार करोड़ रुपये का है. इन दोनों शेयरों को बहुत जल्द शेयर मार्केट (Stock Market) में सूचीबद्ध (List) किया जाएगा. नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है. देश में 6 करोड़ एमएसएमई हैं जिनमें 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली है. उन्होंने कहा, एमएसएमई की मजबूती से निर्यात बढ़ेगा. 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद है. मजबूत एमएसएई के 15 फीसदी इक्विटी खरीदने की योजना है. कमजोर उद्योगों को उबारने के लिए 4 हजार करोड़ का फंड दिया गया है. गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं. एमएसएमई से 6 करोड़ छोटे कारोबारी जुड़े हैं, जिन्हें इस योजना से बड़ा लाभ मिलेगा. 2 लाख एमएसएमई नए फंड से फिर शुरू हो जाएंगे.