दिल्ली (Delhi) के जहांगीरपुरी (Jahangirpuri) इलाके में एक ही गली के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इलाके के एच ब्लॉक (H-Block) की गली में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) कोरोना वायरस (Cronavirus) के प्रकोप और लॉकडाउन (Lockdown) की स्थिति पर तीसरी बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार शाम जारी आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9352 हो गयी है तथा इसके कारण मरने वालों की संख्या 324 पर पहुंच गई है.
दिल्ली में कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने कई इलाक़ों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सदर बाजार के अलावा दिल्ली के अन्य 20 जगहों पर इस तरह की कार्रवाई...
नजीब जंग के बाद अब दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ भी केजरीवाल सरकार की जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जोर का झटका दिया है। डीटीसी बसों के किराये को 75 फीसदी तक कम किए जाने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव वाली फाइल को उप राज्यपाल ने लौटा दिया है। जो कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का दिल्ली के अपने आप में पहला बड़ा प्रस्ताव था
चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। कोर्ट ने भाषा और समुदाय के नाम पर भी वोट मांगने को गैर-कानूनी करार दिया है।
तिहाड़ जेल भी डिजिटल और कैशलेस हो गया है। अब तिहाड़ हाट में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां कैदियों के बनाई चीजों की बिक्री के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जेल प्रशासन के मुताबिक तिहाड़ जेल ब्रैंड के अंतर्गत बेची जाने वाली चीजों के लिए पूरी तरह से कैशलेस व्यवस्था लागू की गई है। सभी स्टॉल पर POS मशीनें लगवाई गयी हैं। इंपोरियम में भी ऐसी ही व्यवस्था करवाई गई है।' तिहाड़ में अब कार्ड स्वाइप करके प्रिजनर प्रॉपर्टी अकाउंट में पैसे भेजे जा सकते हैं। अगर कैदी का परिवार दिल्ली में नहीं भी है तो सीधे उनके अकाउंट में पैसे भेजे जा सकते हैं।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की माने तो दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी पर संकट के बादल मंडरा रहें हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि नोटबंदी के बाद सरकार का टैक्स कलैक्शन 50 पर्सेंट तक गिर गया है जिससे सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने लायक पैसा नहीं है।
