गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि 2022 में ढह गए मोरबी सस्पेंशन ब्रिज के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार ओरेवा समूह को पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में एक 'सकारात्मक समाधान' के साथ सामने...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि जांच एजेंसियों को आपराधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए प्रदान किया गया समय विस्तार महज ‘‘औपचारिकता'' नहीं है, क्योंकि यह निर्धारित अवधि में जांच पूरी नहीं होने के कारण दोषियों...
गुजरात सरकार ने नए धर्मांतरण रोधी कानून के मुद्दे पर बुधवार को उच्च न्यायालय का रुख किया. सरकार ने न्यायालय से हाल में दिए गए उस आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया जिसके तहत धर्मांतरण रोधी...
