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फ्रांस : नौ महीने के बाद खुला एफिल टॉवर, प्रवेश के लिए दिखाना होगा कोविड टीकाकरण पास

फ्रांस में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के मामले सामने आने के बावजूद विश्व प्रसिद्ध एफिल टॉवर को नौ महीने के बाद शुक्रवार से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है.

फ्रांस में पिछले वर्ष अक्टूबर में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण पेरिस की ”आयरन लेडी” के नाम से मशहूर एफिल टॉवर को बंद कर दिया गया था.

फ्रांस में पिछले माह कई बड़े पर्यटन स्थलों को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन मरम्मत कार्यों की वजह से एफिल टॉवर को बंद ही रखा गया था.

फ्रांस में कोविड-19 की चौथी संभावित लहर को रोकने के लिए कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने नयी पाबंदियां लागू करने की घोषणा की है.

नये नियमों के मुताबिक सभी स्वास्थ्यकर्मियों के लिए कोविड-19 रोधी टीके की खुराक लेना अनिवार्य कर दिया गया है जबकि एफिल टॉवर समेत अन्य स्थानों पर बने रेस्तरां में प्रवेश करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पास दिखाना होगा. फ्रांस में स्मारकों में प्रवेश करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 के पूर्ण टीकाकरण का पास दिखाना होगा.

कोविड-19 जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर भी उन्हें प्रवेश की अनुमति होगी. एफिल टॉवर में प्रतिदिन अब केवल 10 हजार लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी.

Punjab Congress Crisiss : हरीश रावत ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर दिया ये बयान

पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के बीच हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना नोट सौंप दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी जल्द ही इसको लेकर कोई फैसला लेंगी. सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने ये बात कही.

पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरिश रावत ने कहा कि सुरक्षा का जो भाव पंजाब के लोग मांगते हैं, वह कांग्रेस द्वारा ही दिया जाता है. लोग राज्य में शांति के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ करते हैं. लोग प्रयोग नहीं करना चाहते. जब भी उन्होंने अकालियों का साथ दिया, अव्यवस्था फैल गई. क्या अमरिंदर सिंह कुछ फैसलों से नाराज हैं, इस सवाल के जवाब में रावत ने कहा, “अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो मैं उसे देखने के लिए यहां हूं.”

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की. यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब पार्टी की पंजाब इकाई में संगठनात्मक बदलाव और इसमें सिद्धू को महत्वपूर्ण भूमिका देने की चर्चा है. सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी इस बैठक में मौजूद थे.

यह पूछे जाने पर कि क्या सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो हरीश रावत ने कहा, ‘यह किसने कहा है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं यहां पंजाब को लेकर अपनी रिपोर्ट सोनिया जी को सौंपे आया था. जब फैसला हो जाएगा तो इस बारे में आपको सूचित करूंगा.’’

सूत्रों का कहना है कि हरीश रावत अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से मुलाकात कर सकते हैं ताकि उन्हें मनाया जा सके और सुलह के फार्मूले को अंतिम रूप दिया जा सके. सूत्रों के मुताबिक, अमरिंदर सिंह ने पार्टी संगठन में सिद्धू को महत्वपूर्ण भूमिका दिए जाने का विरोध किया है, हालांकि रावत ने ऐसी खबरों को खारिज किया है.

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से पंजाब कांग्रेस में खुलकर कलह देखने को मिल रही है. पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और कुछ अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पार्टी में कलह को दूर करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था. इस समिति ने मुख्यमंत्री समेत पंजाब कांग्रेस के 100 से अधिक नेताओं की राय ली और फिर अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी. पिछले दिनों अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी. सिद्धू भी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले थे.

Source : ABP News

महाराष्ट्र : ED ने भ्रष्टाचार मामले में अनिल देशमुख की 4.2 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देखमुख और अन्य के खिलाफ धनशोधन के एक मामले के संबंध में चार करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की के प्रारंभिक आदेश जारी किये गए हैं. ईडी द्वारा पूछताछ के लिये भेजे गए कम के कम तीन समन के बावजूद देशमुख जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं.

केंद्रीय एजेंसी ने उनके बेटे ऋषिकेश और पत्नी को भी समन किया था लेकिन उन्होंने भी बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया. ये समन महाराष्ट्र पुलिस से संबंधित 100 करोड़ रुपये के कथित घूस-सह-वसूली मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में जारी किए गए थे. इसी मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है तथा उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई को उनके वकील ने अनुचित करार दिया था. पूर्व मंत्री ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर ईडी द्वारा किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण की मांग की है.

महाराष्ट्र : ग्रामीण इलाकों में 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खुले स्कूल

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी के कारण बंद कम से कम 5,947 स्कूल बृहस्पतिवार को कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कोरोनो वायरस सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ फिर से खुल गए. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

राज्य सरकार ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षाओं को फिर से शुरू करने के बारे में एक अधिसूचना जारी की थी जहां से कोविड-19 के नए मामले नहीं आ रहे हैं.

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के उप निदेशक विकास गराड ने बताया कि राज्य में कुल 19,997 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, जहां कक्षा 8वीं से 12वीं तक 45,07,445 छात्र पढ़ते हैं. इन 19,997 स्कूलों में से ग्रामीण क्षेत्रों में 5,947 स्कूल बृहस्पतिवार को फिर से खुल गए. उन्होंने कहा कि पहले दिन कुल 4,16,599 छात्र स्कूलों में आए.

संयुक्त राष्ट्र ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की मदद के लिए 85 करोड़ डॉलर की मदद की अपील की

अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सेवा के प्रमुख ने तालिबान के हमले के प्रभाव से निपटने, देश की एक तिहाई आबादी को कुपोषण से बचाने, सूखे की गंभीर स्थिति के लिहाज से और इस साल स्वदेश आए 6,27,000 अफगानों, जिनमें से अधिकतर पड़ोसी ईरान से लौटे हैं, ऐसे लोगों की मदद के लिए बृहस्पतिवार को 85 करोड़ डॉलर की मदद की अपील की.

रमीज अलकबरोव ने राजधानी काबुल से डिजिटल तरीके से बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों को बताया कि कम से कम आठ करोड़ अफगानों को सहायता की आवश्यकता है और संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कम से कम 1.57 करोड़ लोगों को मदद देने की योजना है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 1.3 अरब डॉलर की अपील की थी लेकिन सिर्फ 37 प्रतिशत रकम यानी 45 करोड़ डॉलर ही जुटाए जा सके हैं. अमेरिका ने सबसे अधिक दान दिया है. उन्होंने कहा कि शेष 85 करोड़ डॉलर की अत्यंत आवश्कता है.

अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने लगभग 20 वर्षों के बाद अफगानिस्तान से अपनी वापसी लगभग पूरी कर ली है. वहीं, तालिबान ने हाल के हफ्तों में पड़ोसी देशों ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजीकिस्तान के साथ लगते कई जिलों और प्रमुख सीमा चौकियों पर कब्जा कर लिया है. कई मामलों में अफगान सुरक्षा बलों और सेना ने हथियार सामग्री की कमी के कारण या तो बहुत कम प्रतिरोध किया या कोई जवाब नहीं दिया.

अलकबरोव ने कहा कि तीन साल में दूसरा सूखा पड़ने के कारण और तालिबान के हमले के कारण 2,70,000 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों से शहरी क्षेत्रों और क्षेत्रीय केंद्रों की ओर पलायन कर गए हैं, जहां उन्हें भोजन, पानी, आश्रय और साफ-सफाई की आवश्यकता है.

नासिक में कोविड-19 के 162 नए मामले, छह लोगों की मौत

महाराष्ट्र के नासिक में कोविड-19 के 162 नए मामले सामने आने के बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,96,878 हो गई. ये मामले बृहस्पतिवार को सामने आए संक्रमण की वजह से और छह लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 8,450 हो गई.

वहीं बृहस्पतिवार को अस्पताल से 157 मरीजों को छुट्टी भी मिली जिसके बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,86,767 हो गई.

अधिकारियों ने बताया कि एक दिन में 9,128 नमूनों की जांच हुई. अब तक कुल 21,14,268 नमूनों की जांच हो चुकी है.

मुंबई में भारी बारिश, जलजमाव के कारण लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित

मुंबई एवं इसके उपनगरों में कई जगहों पर शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हुई जिसके कारण कई स्थानों में पटरियों पर जलजमाव होने से लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई.

मध्य रेलवे की मुख्य लाइन के साथ हार्बर लाइन पर भी उपनगरीय ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोकल ट्रेन सेवा सिर्फ स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए चल रही है. आम यात्रियों को अभी लोकल ट्रेनों में सफर की अनुमति नहीं है.

मुंबई में शुक्रवार सुबह से ही बारिश हो रही है लेकिन इसके उपनगरों में अधिक बारिश की सूचना है. तीन घंटे के दौरान, सुबह सात बजे तक मुंबई में 36 मिमी बारिश हुई जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमश: 75 मिमी और 73 मिमी बारिश हुई.

मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी मुंबई में कुर्ला स्टेशन के पास पटरियों पर जल-जमाव के कारण, मुख्य लाइन (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला के बीच) और हार्बर लाइन (सीएसएमटी-वाशी-पनवेल) पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सुबह से प्रभावित हैं.

उन्होंने बताया कि कुर्ला-विद्याविहार के बीच धीमी लाइन ट्रेन यातायात को तीव्र गति की लाइन की ओर मोड़ दिया गया है. उन्होंने बताया कि हार्बर लाइन पर लोकल निर्धारित समय से 20-25 मिनट देरी से चल रही हैं.

उन्होंने बताया, हालांकि ठाणे-वाशी ट्रांसहार्बर मार्ग पर ट्रेनें तय समय से चल रही हैं. मध्य रेलवे मुंबई महानगरीय क्षेत्र में चार अलग-अलग उपनगरीय कॉरिडोर पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं चलाता है. महामारी के प्रकोप से पहले यह 1,700 से अधिक उपनगरीय सेवाओं का संचालन करता था और रोजाना 40 लाख से अधिक यात्री इनमें सफर करते थे.

बहरहाल, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शहर और उपनगरों में मध्यम से भारी वर्षा का और शुक्रवार को अलग-अलग स्थानों पर बहुत अधिक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया था.

महाराष्ट्र ने टीके की दूसरी खुराक के 15 दिन बाद सफर करने वालों को आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट से छूट दी

महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाने से छूट दे दी है जिन्होंने Covid-19 टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, हालांकि दूसरी खुराक और यात्रा की तारीख के बीच कम से कम 15 दिन का अंतर होना चाहिए.

इस संबंध में एक आदेश राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते ने जारी किया. आदेश में कहा गया, “राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लगी हों और दूसरी खुराक लगने को 15 दिन हो चुके हों. ऐसे व्यक्ति के पास कोविन पोर्टल के माध्यम से जारी अंतिम टीकाकरण प्रमाण-पत्र होना चाहिए.”

इसमें कहा गया, “ऐसे व्यक्तियों को राज्य में उनके प्रवेश पर नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता से छूट होगी.”

आदेश में कहा गया कि यह छूट घरेलु तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए भी लागू होगी. इसमें कहा गया कि रियायत के बावजूद, सभी व्यक्तियों को टीकाकरण की स्थिति चाहे जो हो, लेकिन कोविड संबंधी नियमों का पालन हर वक्त करना होगा.

आदेश के मुताबिक सभी अन्य व्यक्तियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच की वैधता 48 घंटे की बजाय 72 घंटे होगी.

फिल्म ‘सत्यनारायण की कथा’ के मेकर्स पर ‘मध्य प्रदेश सरकार’ करेगी कार्रवाई

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म निर्माताओं पर हिंदू-देवी देवताओं को आसानी से निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्तिक आर्यन अभिनीत आगामी फिल्म ‘सत्यनारायण की कथा’ की जांच पुलिस करेगी और उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी.

इस फिल्म के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए एक संगठन ने कहा कि यह शीर्षक हिन्दू देवताओं का अपमान है और संगठन ने फिल्म निर्माता से माफी की मांग की.

फिल्म सत्यनारायण की कथा का हिन्दू संगठनों द्वारा विरोध किये जाने के बारे में पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा, ‘सभी फिल्म और वेब सीरीज निर्माताओं से मेरा आग्रह है कि वे हिन्दू देवी-देवताओं को टारगेट करना बंद करें. वेब सीरीज ‘सत्यनारायण’ में विवादास्पद कंटेंट की जांच के लिए मैंने डीजीपी को निर्देशित किया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा.’

पिछले माह निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने घोषणा की कि बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन उनकी आगामी फिल्म सत्यनारायण की कथा में मुख्य भूमिका निभाएंगे. मिश्रा ने आरोप लगाया कि बॉलीवुड फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों में हिंदू देवी-देवताओं को निशाना बनाते हैं. उन्होंने पूछा कि ये फिल्म निर्माता कभी अन्य धर्मों के बारे में ऐसी फिल्में नहीं बनाते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में ऐसी फिल्म लिखी और बनाई हो? उन्होंने कहा कि वे यह नहीं कर सकते, हमारे देवी-देवता उनके लिए आसान निशाना हैं.

इससे पहले संस्कृति बचाओ मंच नाम के एक हिंदू संगठन ने आगामी फिल्म सत्यनारायण की कथा के निर्माता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा, ‘हमने रविवार को भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इस फिल्म का निर्माण बंद किया जाए. मंच ने यह भी मांग की कि निर्माता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.’ उन्होंने इस फिल्म के निर्माता से माफी की भी मांग की है.

कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर चरणबद्ध योजना को मंजूरी दी गई: अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ को मंजूरी दी गई है.

दिल्ली सरकार की एक समिति ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निबटने के लिए रंगों के कोड की प्रणाली तैयार की है जो चरणबद्ध प्रतिक्रिया के कदम सुझाएगी मसलन उच्चतम अलर्ट वाले ‘लाल’ स्तर पर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों को बंद कर देना.

केजरीवाल ने हिंदी में ट्वीट किया, ‘‘आज डीडीएमए की बैठक में ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ पास किया गया। कब लॉकडाउन लगेगा और कब क्या खुलेगा, इसे लेकर अब संशय की स्थिति नहीं रहेगी. बैठक में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर भी बात हुई. इस स्वरूप को हमें दिल्ली में फैलने से रोकना है जिसके लिए सरकार हर ज़रूरी कदम उठा रही है.’’

अलर्ट के चार विविध स्तर ‘कलर कोड’ के जरिए बताए जाएंगे जिनमें लगातार दो दिन की संक्रमण दर, एक हफ्ते में संक्रमण के कुल नए मामले और एक हफ्ते में औसतन कितने ऑक्सीजन बेड भरे, इन आधारों पर फैसला लिया जाएगा.

चरणबद्ध कदमों में वैश्विक महामारी की गंभीरता के आधार पर अलर्ट के स्तर के मुताबिक आर्थिक गतिविधियां रोकना शामिल है. अलर्ट के सभी चार स्तर में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और प्रतिष्ठान खुल सकेंगे एवं आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी.(भाषा)