नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के आज राज्यसभा में दिए बयान से हैरान और आश्चर्यचकित हूं। गुलाम नबी आजाद एक जिम्मेदार नेता है। उन्होंने बड़ी भूल की है और इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो पाकिस्तान का प्रचार कर रहे हैं। हम सबकी मदद करना चाहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं।

गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद ने राज्यसभा में नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आजाद ने कहा, सरकार की गलत नीति से जितने लोग मर गए हैं, उससे आधे तो पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी हमले में नहीं मारे थे। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में चर्चा के लिए नहीं आएंगे, हम लोग सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे।’ आजाद ने कहा कि नोटबंदी के फैसले की वजह से 40 लोगों की मौत हो गई है। बता दें, 18 सितंबर को कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों ने एक सेना कैम्प पर हमला कर दिया था। इसमें भारतीय सेना के कुल 20 जवान शहीद हो गए थे।

भाजपा द्वारा गुलाम नबी आजाद के माफी की मांग पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि आजाद जी को माफी क्यों मांगनी चाहिए। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

नई दिल्ली

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोट बंदी पर रोल बैक से इन्कार करते हुए कहा है कि सरकार देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्वच्छता लाने के लिए कटिबद्ध है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि नोट बंदी पर रोल बैक की राजनीतिक मांग उठाई जा रही है लेकिन इसका सवाल ही नहीं उठता है।

प्रधानमंत्री और सरकार ने राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्वच्छता लाने के लिए नोट बंदी का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोट बंदी का फैसला वापस लेने की मांग उठाई है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पूरे विपक्ष को केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करना चाहिए। जेटली ने कहा सभी बैंककर्मी बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अभी करोड़ों ग्राहकों के साथ अच्छे से काम करना है।उन्होंने कहा कि एटीएम की समस्या को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों में हमें 4000 रुपये बदलने के फैसले के दुरुपयोग की शिकायतें मिली थीं और इसीलिए हमने इस सीमा को कम कर दिया है।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि एटीएम की समस्या को युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा और बड़े डिफॉल्टरों का लोन माफ नहीं किया जाएगा। पूरा विपक्ष इस फैसले का समर्थन करे।

वहीं बैंकों से कैश निकालने की सीमा 4500 से घटाकर 2000 किए जाने पर भी जेटली ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया कि बड़ी संख्या में लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे। चुनिंदा लोगों के लिए नोटबंदी की जानकारी लीक किए जाने के आरोप को भी जेटली ने सिरे से खारिज कर दिया।उन्होंने कहा कि इसकी संयुक्त संसदीय समिति के जांच की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए जेटली ने कहा, ‘एक राष्ट्रीय दल होने के नाते कांग्रेस को इसे बाधित करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिए। इसकी तुलना पाकिस्तान के आतंकवाद से करना गैर जिम्मेदाराना है।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 500-1000 के नोटों को बंद करने के फैसले का विरोध उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भरी पड़ सकता है।जानकारों का मानना है कि कालेधन पर रोक लगाने की इस पहल का बीजेपी को फायदा होगा।क्युकि साल २०१७ के कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में नोटबंदी का मामला उनके राजनीतिक विरोधियों की संभावनाओं पर असर डालेगा।

भाजपा को फायदा पहुंचने की बात तब की जा रही है, जब पूरे देश में लोगों को अपनी जरूरतभर के रुपये निकालने और पुराने नोट बदलने के लिए बैंकों और एटीएम की लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। नोटबंदी के फैसले के बाद विपक्षी दलों के नेताओं को अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने अभियान में बदलाव करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर राज्य की 20 करोड़ की जनता ने उनके नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगा दी तो यह जीत 2019 के आम चुनाव में पार्टी को मजबूती देगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और नकली नोटों से निजात पाने के उपाय के रूप में पिछले ही हफ्ते 500-1000 रुपये ने नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। बड़े नोट बंद होने के बावजूद आगामी उत्तर प्रदेश चुनावों में रिकार्ड 4000 करोड़ रुपये खर्च होने की आशंका जतायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर का कहना है कि नोटबंदी के बाद उनकी पार्टी को अपनी पूरी चुनावी तैयारी की दोबारा समीक्षा करनी पड़ेगी। उनका कहना है कि भाजपा के संबंध बड़े कार्पोरेट घरानों से हैं और वह पैसे की इस कमी से ज्यादा आसानी से निपट सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस को अब छोटी-छोटी रैलियां करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यही नहीं मतदाताओं को भी मुफ्त में मिलने वाले सामान में कटौती होगी।एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है इसलिए उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। कार्नेगी एंडोमेंट फार इंटनेशनल पीस, वाशिंगटन में दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट मिलन वैष्णव का कहा है, ‘उनकी गणना साफ है कि इससे बाकी सब को नुकसान होगा, लेकिन भाजपा और भी मजबूत होकर निकलेगी।’

कैंपेन फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली दिल्ली स्थित सेंटर फार मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के अनुसार बीजेपी की उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कैश फंडिंग दो-तिहाई ही है, जबकि उसके विरोधी 80-95 फीसदी तक कैश फंडिंग के भरोसे चुनावी मैदान में उतरते हैं राजनीतिक पार्टियां तो अपने कार्यकर्ताओं को बैंकों की लाइनों में लगवाकर पुराने नोट बदलवा रही हैं। जिससे वे आयकर विभाग की नजरों में आए बिना मोटा कैश जमा कर सकें। विभिन्न रैलियों के लिए लाउडस्पीकर, आउटडोर एसी और सिक्योरिटी मुहैया कराने वाले राजेश प्रताप का कहना है, इवेंट मैनेजरों का तो बिजनेस ही चुनावों के समय चमकता है, लेकिन इस बार वे भी चिंतित हैं। भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी जनवरी से पहले कोई बड़ी रैली नहीं करना चाहती।

भाजपा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर कालाधन रखने का आरोप लगाती रही है। मायावती पर रुपये लेकर टिकट बेचने का भी आरोप लगता रहा है। मायावती के करीबी और बसपा के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पार्टी को अपनी बड़ी रैलियों में कटौती करनी पड़ेगी और अब ज्यादा ध्यान डोर-टू-डोर कैंपेन पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अकेले हम ही क्यों, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए पैसे खर्च करती है।

सीएमएस की रिसर्च के अनुसार पिछले आम चुनाव में दक्षिणी आंध्र प्रदेश में हर चार में से तीन लोगों को वोटिंग के लिए रुपये मिले थे।सीएमएस के ग्रुप चेयरमैन एन. भास्कर राव ने चुनावी भ्रष्टाचार को सभी तरह के भ्रष्टाचार की जननी कहा है। 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की। इसमें 3डी होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए गांवों में उनके भाषण भी शामिल थे। सीएमएस का अनुमान है कि पिछले आम चुनावों में विभिन्न पार्टियों ने मिलकर 37 हजार करोड़ रुपये खर्च किए थे।